दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून-देहरादून में 8 फरवरी को गांधी पार्क में धरने के दौरान की घटना और 9 फरवरी को देहरादून में बेरोज़गार संघ द्वारा आयोजित धरने के दौरान हुए पथराव की वजह से क़ानून व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क़ानून व्यवस्था की उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा पथराव एवं लाठी चार्ज के पूरे घटना क्रम की विस्तृत मजिस्ट्रीयल जाँच के लिये आयुक्त गढ़वाल मण्डल, सुशील कुमार को जाँच अधिकारी नामित किया गया है।
वहीं बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही की है।
1-राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी।
2-सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई।
3-आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं।
4-सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है
5- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है।