उधम सिंह नगर(खटीमा) उत्तराखण्ड में भले ही प्रदेश सरकार व हाईकोर्ट ने समस्त स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने के आदेश कर दिए हो लेकिन प्रदेश के निजी स्कूल सरकार व हाईकोर्ट के आदेशों की अवेहलना कर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबे चलवा बच्चो के अभिभावकों का आर्थिक शोषण करने को आमादा है। निजी स्कूलों के इसी उत्पीडन के खिलाफ उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में अभिभावकों व आमजन ने सड़को पर उतर जंहा निजी स्कूलों के इस उत्पीडन का विरोध किया तो वही एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने व निजी पब्लिसर की जरूरी पुस्तको को एनसीईआरटी के रेटों के समक्ष लगाए जाने की भी सरकार से मांग की। इसके लिए आक्रोशित अभिभावकों ने एसडीएम खटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। आक्रोशित अभिभावकों ने तहसील परिसर में एकत्र हो कहा कि निजी स्कूल सरकार व हाईकोर्ट के नियमो की अवहेलनाकर रहे है। सरकार व कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करने के आदेश के बावजूद भी निजी स्कूल प्राइवेट प्रकाशकों की एनसीईआरटी की पुस्तकों से लगभग चार गुना महंगी पुस्तको को जबरदस्ती अभिभावकों से खरीदवा कर उनका शोषण कर रहे है। इसलिए आज क्षेत्र के अभिभावकों ने मिल एसडीएम व खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस प्रकरण से अवगत करा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसके बावजूद भी अगर निजी स्कूलों अपना उत्पीडन बन्द नही करते है तो मजबूर अभिभावक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।साथ ही उत्पीड़न कर रहे विद्यालयों के खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ी तो अभिभावक मुकदमा दर्ज करवाएंगे।वही आक्रोशित अभिभावकों का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता रंदीप पोखरिया,चार्ली पांडे तरुण ठाकुर अनमोल अग्रवाल,मोहनी पोखरिया ने कहा कि किसी भी सूरत में निजी स्कूलों का उत्पीड़न बर्दास्त नही किया जाएगा। अगर निजी स्कूल सरकार व हाईकोर्ट के आदेशानुसार एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने व आवश्यक पुस्तको को एनसीईआरटी की पुस्तकों के मूल्य के समकक्ष नही लगवाते है। तो वह सभी लोग सीमांत क्षेत्र के अभिभावकों के साथ मिल कर उग्र आंदोलन को बाध्य हो जायेगे।
वही खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर एसडीएम खटीमा से मिल सरकार व हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार उनकी विधानसभा के स्कूलों में भी नियमो के पालन करवाने की प्रशासन से बात कही है। वही विधायक धामी के अनुसार सरकार व हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत जो स्कूल भी एनसीईआरटी की पुस्तकों को नही लगवाता है या महंगी किताबो को खरीदने का अभिभावकों पर दबाव डालते है। तो वह स्वयं इन स्कूलों की जांच करवा इनकी मान्यता को निरस्त करवाने की कार्यवाही करवाएंगे।