देहरादून– उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी सांसद निधि को जनहित में जारी करने की अनुमति दी जाए।क्योंकि उत्तराखण्ड में जंहा 11 अप्रेल पहले चरण में मतदान हो चुका है लेकिन 23 मई तक लगी आदर्श आचार संहिता के चलते उत्तराखण्ड में विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। जिसके लिए एक बार फिर राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी आगे आये है। ओर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख सांसद निधि जारी किए जाने की अनुमति मांगी है।
सांसद बलूनी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिख कर कहा है कि उत्तराखंड में मतदान 11 अप्रैल को संपन्न हो चुका है लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण लंबे समय से राज्य में सांसद निधि के कार्य लंबित पड़े है।सांसद बलूनी के अनुसार आचार संहिता के अंतर्गत नए फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, जिसके पीछे चुनाव आयोग की भावना रहती है कि नये निर्णय से मतदाता प्रभावित हो सकता है। लेकिन ऐसे निर्णय जो जनता को बड़ी राहत देते हैं, जिनका मतदाता को प्रभावित या देश के शेष स्थानों पर चल रहे चुनाव को प्रभावित करने से संबंध नहीं है, ऐसे विषयों पर चुनाव आयोग को सहमति देनी चाहिए।
बलूनी ने कहा कि चुनाव अधिसूचना के दौरान विकास से जुड़े जो विषय उनके संज्ञान में आये, उन पर वे अपनी सांसद निधि के माध्यम से शीघ्र मदद करना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस विषय पर जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय करने का आग्रह किया है।ताकि उत्तराखण्ड में चुनाव के बाद रुके हुए अति आवश्यक विकास कार्य सांसद निधि जारी होने से फिर से शुरू हो सके।जिससे देवभूमि में सांसद निधि से होने वाले कार्यो का रुका हुआ विकास कार्य एक बार फिर से शुरू हो सके। सांसद अनिल बलूनी ने आयोग को पत्र लिख सांसद निधि जारी करने की अनुमति मांग एक बार फिर से पहाड़ के विकास की चिंता की है।