लॉक डाउन में जरूरतमंद युवा वकीलों को अधिवक्ता कल्याण कोष से मिलेगी राहत
दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन की इस घड़ी में राज्य के युवा अधिवक्ता भी काम बंद होने से आर्थिक संकट झेल रहे हैं इसे देखते हुए दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
इस याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह 5 वर्ष से कम प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता करेंगी इसके लिए 2 करोड रुपए की व्यवस्था कर दी गई है जल्द ही राज्य सरकार अधिवक्ता एसोसिएशन को एक पत्र भेजकर पात्र अधिवक्ताओं का आवेदन आमंत्रित करेंगी इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने युवा अधिवक्ताओं की मदद से जुड़ी याचिका को निस्तारित कर दिया।
मंगलवार को यह जानकारी महाधिवक्ता ने राज्य सरकार का पक्ष लेते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की संयुक्त खंडपीठ को दी महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 78.50लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी के खाते के लिए अवमुक्त कर दिए हैं और करीब इतनी ही राशि उत्तराखंड बार काउंसिल के खातों में उपलब्ध है।
इस राशि को अब राज्य के उन युवा अधिवक्ताओं को बांटा जाएगा जिन की प्रैक्टिस 5 साल से कम है ।अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र मांगेगी एक आवेदन पत्र सभी बार एसोसिएशन को भेजा जाएगा इसके बाद आर्थिक मदद शुरू हो जाएगी मंगलवार को सुनवाई के समय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने हाईकोर्ट व राज्य सरकार की सराहना की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दहशत के बीच पैदा हुए आर्थिक संकट में युवा अधिवक्ताओं को इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी।
