एस० जी० आर० आर० इण्टर कॉलेज, सहसपुर देहरादून में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कर आमजन को किया जागरूक

 

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 13 नवम्बर को जनपद देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र स्थान- एस० जी० आर० आर० इण्टर कॉलेज, सहसपुर जनपद देहरादून में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में प्रदीप पंत, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान में वर्णित अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ विधिक सेवा प्राधि करण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक बताया गया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से दिनांक 13 नवंबर तक”आजादी का अमृत महोत्सव” के अंतर्गत चलाये जा रहे “Empowerment of Citizens Through Legal Awarness and Outreach” अभियान तथा “हक हमारा भी तो है @75” अभियान के उददेश्यों एवं लाभों के सम्बन्ध में जानकारी दी।महिलाओं के अधिकारों और देवभूमि उत्तराखण्ड में नशे की समस्या के सम्बन्ध में भी उपस्थित आमजन को जागरूक किया गया।

वहीं इस विषय पर वरिष्ठ सिविल जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव “आजादी का अमृत महोत्सव” के अंतर्गत चलाये गये “Empowerment of Citizens Through Legal Awarness and Outreach” अभियान एवं “हक हमारा भी तो है @75” अभियान के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और बताया की “हक हमारा भी तो है @75” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोर टीम एवं फील्ड टीमों का गठन किया गया था, जिसमें जनपद देहरादून के विभिन्न विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी सम्बद्ध किया गया था. उक्त टीमों द्वारा जिला कारागार एवं सम्प्रेक्षण गृह में बन्द व्यक्तियों / बालको के साक्षात्कार कर सूचनायें संकलित की गई हैं “Empowerment of Citizens Through Legal Awarness and Outreach ” कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी विभिन्न आउटरीच टीमें गठित की गई थीं तथा जनपद देहरादून के विभिन्न विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी इस अभियान में सम्बद्ध किया गया था। जनपद देहरादून की प्रत्येक तहसील क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से भी आमजनता को उनके विधिकअधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। इस अभियानों के क्रम में आज रविवार को यह बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है।

वहीं इस मौके पर डॉ0 मनोज उप्रेती, मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमोंके सम्बंध में जानकारी दी गयी।

उपस्थित प्रतिभागियों को चमन सिंह, तहसीलदार, विकासनगर द्वारा राजस्व विभाग की जनसामान्य के हित की योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया तथा राजस्व विभाग के अन्य कार्यों के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून मीना बिष्ट द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं से सम्बंधित जानकारी दी गयी तथा उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं को विशेष रूप से किसी भी गलत कृत्य के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून गोवर्धन सिंह द्वारा समाज कल्याण की आम जनता के हित की योजनओं की जानकारी दी गयी।
पुलिस विभाग के प्रतिनिधि शंकर सिंह बिष्ट, निरीक्षक, थाना विकासनगर द्वारा साइबर अपराधों एवंनशा मुक्ति के सम्बंध में उपस्थित आमजन को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में ए० आर० टी० विकासनगर मनीष तिवारी द्वारा परिवहन विभाग से सम्बन्धित नियमों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। हरीश वर्मा, प्राचार्य, जागरण लॉ कालेज द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में राहुल गर्ग, अपर जिला जज, विकासनगर, कमलेश उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक ग्रमीण देहरादून, विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी विकासनगर सन्दीप सिंह नेगी, पुलिस उपाधीक्षक, विकासनगर, गिरीश नेगी, थानाध्यक्ष, सहसपुर आर० एस० नेगी, उपनिरीक्षक, सहसपुर आदि भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अन्त में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
देहरादून द्वारा “आजादी का अमृत महोत्सव” के अंतर्गत चलाये जा रहे “Empowerment of Citizens
Through Legal Awarness and Outreach” अभियान तथा “हक हमारा भी तो है @75” अभियान में सकिय रूप से प्रतिभाग करने वाले विभिन्न छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये कार्यक्रम का संचालन जयंत द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य नागरिक एवं उपभेक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण, वन विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदि विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने विभाग की सामान्य जनता के हित की योजनाओं की अल लगाकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी एंव अपने विभाग से सम्बंधित आवेदन पत्र वितरित किये गये। उक्त शिविर में स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। और यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला / व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतुअन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई० मेल-disa deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।

उक्त शिविर NALSA (Legal Services to the Disaster Victims through Legal Services Authorities) Scheme. 2010 के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया तथा मानव दुर्व्यापार की समस्या के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया। उक्त शिविर में स्थाई लोक अदालत के गठन, कार्यों एवं लाभों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये यह भी अवगत कराया कि जनपद देहरादून में स्थाई लोक अदालत भी जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत है. शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।