दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून : आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने आयोग कार्यलय से, कल उत्तराखंड विधानसभा सदन में समान नागरिक संहिता बहुमत से पारित होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तथा केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश में यूसीसी लागू किया गया।
वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस अवसर पर सदन के समस्त सदस्यों तथा उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का आभार भी व्यक्त किया।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल है हमारा राज्य देश पहला राज्य है जहां से समान नागरिकता संहिता कानून को मंजूरी मिली है। यह कानून महिलाओं को कुरीतियों और रूढ़वादी प्रथा से दूर करते हुए सर्वांगीण में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा तथा राज्य की महिलाओं की सुरक्षा, महिला हित और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनोखी मिसाल कायम करेगा ।
वहीं यह कानून प्रदेश के हर नागरिकों को समान अधिकार देने के साथ साथ मातृशक्ति को न्याय ही नहीं अपितु नई ताकत देने का काम भी करेगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग स्वयं यूसीसी की पक्षधर रहा है। इसी लिए आयोग द्वारा महिला सुरक्षा, लिव इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, तलाक इत्यादि विषयों को लेकर अनेको सुझाव समिति को दिए गए थे और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को यूसीसी में स्थान भी मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा चाहे वह किसी भी वर्ग की हों या किसी भी धर्म की हो।
