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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न

बैठक में चार प्रस्तावों पर लिया गया फैसला

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की गई इस बैठक में चार प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा कल देशवासियों के लिए जारी किये गये 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज पर चर्चा की गई और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया गया।
कैबिनेट में लिए गए चारों प्रस्ताव की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया की
केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

वायलार अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से  जाँच की जा सकती है।

लॉक डाउन  अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को  ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।

उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर  फिक्स चार्ज 3 माह के लिये स्थगित किया गया।
इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा।
इस पर सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा।

हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।और चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय के सेवाओं और जिला सेवाओं के कर्मचारियों का एकीकरण किया गया जिसमें करीब 655 कर्मचारी आएंगे

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